भोपाल :भारत शासन के सचिव कार्मिक, लोक शिकायत तथा प्रशासनिक सुधार, श्री देवेंद्र चौधरी ने कहा है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार तथा ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम लागू करने में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से कहीं आगे है। श्री चौधरी यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कार्यक्रमों के प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश के नवाचारी कार्यक्रम के सभी राज्य में क्रियान्वयन के निर्देश भारत शासन द्वारा जारी किए गए हैं। श्री चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रभाव का आकलन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने बताया कि प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त 4 तथा ई- गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 6 कार्यक्रम का राज्य में क्रियान्वयन जारी है। इसमें केरल की इरविपेरुर ग्राम पंचायत की स्थानीय शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ससुर खदेड़ी नहर के पुनउत्थान, गुजरात के बलसाड़ और वापी में चलाए जा रहे हितग्राहीमूलक संवेदना अभियान तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय युवाओं की रोजगार क्षमता विकास और आय के स्थायी स्त्रोत उपलब्ध करवाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्रियान्वयन जारी है। बैठक में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में वाणिज्यिक कर विभाग के ई इनिशिएटिव, तमिलनाडु की तर्ज पर विकसित एग्रिसनेट फार्म सिस्टम, सूरत के सेतु सेफ सिटी को प्रदेश के बड़े शहरों में लागू करने, वाहन डाटाबेस, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए विकसित किए एप की जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कार्यक्रम को प्रदेश में परिणाममूलक तरीके से लागू करने के लिए उनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम क्रियान्वयन में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। केन्द्रीय सचिव श्री चौधरी ने कहा कि जरूरत होने पर वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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