संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह में राज्यसभा कामकाज सलाहकार समिति ने जीएसटी व रीयल इस्टेट बिल पर बहस के लिए समय तय किया, लोकसभा में सरकार की तरफ से 4 और विधेयक प्रस्तावित

सरकार ने सोमवार, 7 दिसंबर, 2015 से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह में चर्चा व पारित कराने के लिए भारी भरकम विधायी एजेंडा प्रस्तावित किया है। इसमें लोकसभा में लंबित 2 विधेयकों के साथ 4 और विधेयक तथा राज्यसभा में 7 विधेयक, जिसमें की 3 पहले से ही सदन में बहस के लिए सूचीबद्ध हैं, को पेश किया जाना है।

संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार 4 दिसंबर, 2015 को सदन में बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान राज्यसभा में जीएसटी बिल व रीयल इस्टेट बिल पेश करना सरकार की सूची में शामिल हैं। राज्यसभा की कामकाज सलाहकार समिति ने जीएसटी बिल के लिए 4 घंटे व रीयल इस्टेट बिल के लिए 2 घंटे के समय निर्धारित किया है। सदन की चयन समितियों ने इन दो बिलों पर पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

लोकसभा में चर्चा व पारित कराए जाने के लिए प्रस्तावित विधायी एजेंडाः

1. हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (वेतन व सेवा शर्तें) संसोधन विधेयक, 2015, जिस पर बहस पहले ही शुरू हो चुकी है और इस पर आगे और चर्चा होनी है व पारित कराया जाना है,

2. मध्यस्थता और सुलह समझौता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (पहले से सूचीबद्ध)

3. भारतीय ट्रस्ट (संसोधन) विधेयक, 2015

4. बोनस भुगतान (संसोधन) विधेयक, 2015

5. औद्योगिक (नियमन व विकास) संसोधन विधेयक, 2015

6. भ्रष्टाचार रोकथाम (संसोधन) विधेयक, 2013 (राज्यसभा में पारित होने के बाद)

इसके अतिरिक्त, लोकसभा में 2015-16 के लिए पूरक अनुदान मांगों (सामान्य) व 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (सामान्य) पर बहस व मतदान भी पहले से प्रस्तावित है।

राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तावित विधायी कार्य

1. भ्रष्टाचार रोकथाम (संसोधन) विधेयक, 2013 पर चल रही बहस में और चर्चा व इसे पारित कराना

2. परक्राम्य लिखत (संसोधन) विधेयक, 2015, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है (पहले से सूचीबद्ध)

3. व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण (संसोधन) विधेयक, 2015, लोकसभा द्वारा पारित (पहले से सूचीबद्ध)

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) विधेयक, 2015, लोकसभा द्वारा पारित

5. संविधान (122वां संसोधन) विधेयक, 2014 लोकसभा द्वारा पारित

6. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) संसोधन विधेयक, 2015, लोकसभा द्वारा पारित

7. विनियोजन विधेयक, 2015, लोकसभा द्वारा पारित

8. निरस्‍त करना संशोधित करना (तृतीय) विधेयक 2015, लोकसभा द्वारा पारित

9. रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक, 2013 राज्यसभा की चयन समिति द्वारा प्रतिवेदित, व

10 बालश्रम (संरक्षण व नियमन) संसोधन विधेयक, 2012

गैर विधायी कार्य जिसे लोकसभा के अगले सप्ताह में किया जा सकता है, उसमें देश में सूखे के हालात पर चर्चा, मूल्य वृद्धि व भारत का पड़ोसी देशों से रिश्तों पर चर्चा शामिल है। राज्यसभा में भी नेपाल की स्थिति व भारत-नेपाल संबंधों तथा मूल्य वृद्धि पर चर्चा हो सकती है।

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