स्वामी को सरकारी बंगला देने के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को बंगला आवंटित किए जाने के मोदी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि अतीत में भी सुरक्षा कारणों से गैर-सांसदों को आवास दिए गए हैं।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अतीत में भी सुरक्षा के आधार पर गैर-सांसदों को सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, सुरक्षा कारणों से अतीत में जिन लोगों को सरकारी बंगले दिए गए हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं- प्रियंका गांधी, जिन्हें फरवरी 1997 में 35 लोधी एस्टेट आवंटित किया गया। पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख केपीएस गिल, जिन्हें अप्रैल 1996 में 11 तालकटोरा रोड, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख एमएस बिटटा को जून 1996 में 14 तालकटोरा रोड आवास आवंटित किए गए थे।

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिसंबर 2006 में 5, जीआरजी रोड दिया गया था, जिसे उन्होंने 2015 में खाली किया।

सूची के अनुसार, पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार को जून 1998 में सरकारी आवास दिया गया। बूटा सिंह को सुरक्षा आधार पर फरवरी 2006 में 11-ए तीन मूर्ति मार्ग आवंटित किया गया।

अश्विनी कुमार ने सरकारी आवास 2012 में खाली किया और टाइटलर ने 2015 में, जबकि अन्य सभी अभी भी अपने आवास में रह रहे हैं।

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